(khabrilal24.com) रायपुर ,छत्तीसगढ़ । प्रदेश भर में 15 मई से जारी राजस्व पटवारी संघ के अनिश्चितकालीन हड़ताल को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपनी नाराजगी जताया है जिसके परिणामस्वरूप राज्य सरकार ने पटवारियों के काम करने से इनकार करने पर प्रतिबंध लगा दिया है।
राजस्व पटवारी संघ के हड़ताल में चले जाने से आम जनो को राजस्व सम्बंधित कार्यों के निपटारे में समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था राजस्व विभाग से जुड़ी मामलों में कार्यो का समय सीमा पर निष्पादन नही हो पा रहा था जिसके चलते अब राज्य सरकार ने पटवारियों के कार्य नही किए जाने से इनकार करने पर प्रतिबंध लगा दिया है।
मंगलवार को CM बघेल ने मुख्य सचिव से राजस्व पटवारी संघ के अनिश्चितकालीन हड़ताल के विषय पर जानकारी लेते हुए अपने कड़े तेवर के साथ निर्देश दिए थे।
मुख्यमंत्री ने आम जनता, किसानों, विद्यार्थियों, व बेरोजगार नागरिकों की नौकरी- भत्ता सम्बंधित कार्यों में होने वाली समस्याओं व बाधा को संज्ञान में रखते हुए अपने कड़े मिजाज के साथ लोकहित के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया था।
राज्य सरकार ने अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विच्छिन्नता निवारण अधिनियम 1979 के तहत राजस्व विभाग के पटवारियों के लिए आदेश जारी किया है।
एस्मा आदेश 7 जून से लेकर पटवारियों की हड़ताल पर आगामी 3 माह के लिए प्रभावशील होगा
राजस्व पटवारी संघ छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष भागवत कश्यप ने कहा कि हमारी मांगो पर सरकार को चर्चा करनी थी , लेकिन चर्चा के बदले एस्मा लगा दिया है, उन्होंने कहा कि हड़ताल जारी रहेगी। पटवारियों के ID ब्लॉक किये जाने की चर्चाओं पर प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि फिलहाल ID ब्लॉक नही है और आगे कुछ कहा नही जा सकता।
