(Khabrilal24.com) जांजगीर-चापा/ जैजैपुर, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ओबीसी विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष कैप्टन अजय यादव जी , प्रभारी के राजू जी आह्वान पर एक दिवसीय प्रदेश व्यापी आंदोलन , धरना प्रदर्शन किया गया। प्रदेश कांग्रेस कमेटी ओबीसी विभाग छत्तीसगढ़ द्वारा आज महिला बिल आरक्षण तत्काल लागू करने साथ ही ओबीसी, एससी , एसटी, अल्पसंख्यक वर्गों को भागीदारी सुनिश्चित करने की मांग, साथ, ही जातीय जनगणना देश भर में लागू करे और छत्तीसगढ़ शासन द्वारा पारित आरक्षण को तत्काल राज्यपाल लागू करे आज प्रदेश ब्यापी आंदोलन किया गया।
छत्तीसगढ़ ओबीसी कांग्रेस का मोदी सरकार के ओबीसी विरोधी नीति के विरुद्ध प्रदेश व्यापी प्रदर्शन कर महिला आरक्षण बिल तत्काल लागू करे और ओबीसी,एससी,एसटी,अल्पसंख्यक वर्गों को शामिल करे देश के राष्ट्रपति, एवं प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर राज्यपाल को ज्ञापन सौपे। जातिगत जनगणना से भाग रही है मोदी सरकार, भाजपा को ओबीसी से इतनी नफरत क्यों है? यूपीए की मनमोहन सरकार के 2013 में तैयार सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना SECC के डेटा सार्वजनिक करे मोदी सरकार, सामाजिक न्याय और पिछड़ों को सरकारी योजनाओं का लाभ क्यों नहीं देना चाहते भाजपाई।
जातिगत जनगणना के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी की नीति और नियत पर सवाल उठाते हुए प्रदेश कांग्रेस कमेटी पिछड़ा वर्ग विभाग के प्रदेश अध्यक्ष चौलेश्वर चंद्राकर ने कहा है की देश की बहुसंख्यक आबादी ओबीसी वर्ग से भारतीय जनता पार्टी को आखिर इतनी नफरत क्यों है? स्वयं पिछड़ा वर्ग का प्रतिनिधित्व करने का ढोंग करने वाले मोदी जी जब-जब पिछड़ा वर्ग को कुछ देने की बारी आती है तब-तब हमेशा ही अन्य पिछड़ा वर्ग को निराशा किया है। देश भर के लगभग सभी ओबीसी वर्ग के नेता जातिगत जनगणना कराये जाने के पक्ष में है।
छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री मोदी से लगातार अनुरोध किया कि जनगणना रजिस्टर में जाति का कालम जोड़ा जाए लेकिन अपने आप को पिछड़ा वर्ग का हितैसी प्रचारित करने वाले मोदी सरकार, आरएसएस और भाजपाई नहीं चाहते की ओबीसी को उनकी संख्या के अनुपात में न्याय मिले, सरकारी योजनाओं का लाभ मिले। भाजपा और केन्द्र की मोदी सरकार नही चाहती कि पिछड़ा वर्ग के आर्थिक, समाजिक स्थिति का सही आंकलन हो।
चौलेश्वर चंद्राकर प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है कि 1990 में विश्वनाथ प्रताप सिंह ने भी प्रयास किया था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कि आरक्षण विरोधी सरकार में पिछड़ा वर्ग को दिए जाने वाले आरक्षण के मुद्दे पर ही सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया। केंद्र में यूपीए की मनमोहन सिंह सरकार ने 2011 में सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना SECC शुरु करवाया।
मनमोहन सरकार के द्वारा 2013 में आर्थिक जाति जनगणना पूरी हुई, लेकिन केंद्र में मोदी सरकार आने के बाद इन जातियों का डेटा आज तक सार्वजनिक नहीं किया गया। पिछड़ा वर्ग को आरक्षण देने के फैसले के विरोध में ही भाजपा ने वी.पी. सिंह के नेतृत्व तत्कालीन संयुक्त मोर्चा की सरकार से समर्थन वापस ले लिया था और केन्द्र की सरकार को गिरा दिया था l
प्रदेश कांग्रेस पिछड़ा वर्ग विभाग के प्रदेश अध्यक्ष चोलेश्वर चंद्राकर ने कहा है कि ओबीसी वर्ग को उनका अधिकार देने का काम छत्तीसगढ़ में भूपेश सरकार ने किया है। छत्तीसगढ़ में ओबीसी वर्ग की जाति का जनगणना भूपेश सरकार ने कराया क्वांटिफायबल डाटा आयोग का गठन किया, उसके आधार पर ओबीसी को 27 प्रतिशत आरक्षण देने का विधेयक भी सर्वसम्मति से पारित किया है। छत्तीसगढ़ में बहुसंख्यक आबादी के हित और हक के लिए 76 प्रतिशत आरक्षण का सर्व सम्मति से पारित विधेयक विगत 2 दिसंबर 2022 से आज़ तक, भारतीय जनता पार्टी के षडयंत्रों के चलते ही राज भवन में लंबित है।
भाजपा के कथनी और करनी के अंतर को जनता समझ रही है छत्तीसगढ़ के भारतीय जनता पार्टी के नेता जातिगत जनगणना के संदर्भ में अपनी स्थिति स्पष्ट करें।भारत जोड़ो के यात्री रहे देश के सांसद राहुल गांधी के द्वारा लगातार सड़क से लेकर संसद भवन में मोदी सरकार को आईना दिखाते हुए कहा है कि देश में मात्र तीन भारत सरकार के सचिव है प्रधानमन्त्री मोदी अपने आप को ओबीसी वर्ग से आने की डिंडोरा पीटता है ।
आज राहुल गांधी एसटी, एससी, ओबीसी अल्पसंख्यक समाज की आवाज़ है केंद्र में कांग्रेस सरकार बनते ही पहली प्राथमिकता जातिगत जनगणना कराई जाएगी। आज राज्य व्यापी आंदोलन में प्रदेश के नेता नंदकुमार चंद्रा, गुलबुद्दीन खान , कुशल कश्यप, विजय चंद्रा , बालेश्वर साहू, अनिल चंद्रा, ओम बर्मन, सतीश महेश , कमल किशोर पटेल , सीता बाई जटवार, ग़फ़्फ़ार खान, उमा शंकर चंद्रा, नीलम चंद्रा, इश्माइल खान, हजारो लोग शामिल हुए।
